DLC Rate Rajasthan (डीएलसी रेट 2025) Online देखें

Nitesh Agarwal
Sep 28
2 min read

राजस्थान में किसी भी जमीन, खेत, या प्लॉट का सरकारी मूल्य (DLC Rate) जानने के लिए आप राजस्व मंडल की आधिकारिक वेबसाइट epanjiyan.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं। DLC Rate एक ही क्षेत्र में अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि यह कई कारकों जैसे स्थान, जमीन का प्रकार, और उपयोगिता पर निर्भर करता है। यदि आप राजस्थान में जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो DLC Rate की जानकारी होना आवश्यक है। यह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है, जिससे कम पर संपत्ति की रजिस्ट्री संभव नहीं है।

DLC Rate क्या है?

DLC Rate का फुल फॉर्म District Level Committee Rate है, जिसे Government DLC Rate भी कहा जाता है। यह कमेटी सरकार द्वारा गठित की जाती है और इसका मुख्य कार्य किसी भूमि, प्लॉट, या संपत्ति का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना है। यह मूल्य कई कारकों जैसे क्षेत्र का प्रकार (शहरी/ग्रामीण), संपत्ति का उपयोग, और बाजार मांग पर आधारित होता है। इस न्यूनतम मूल्य से कम पर कोई भी संपत्ति खरीद-बेच या रजिस्ट्री नहीं हो सकती।

राजस्थान में DLC Rate 2025 ऑनलाइन कैसे चेक करें?

आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: epanjiyan.rajasthan.gov.in पर जाएं।
जिला चुनें: राजस्थान के जिस जिले का DLC Rate जानना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करें।

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क्षेत्र का चयन: Urban या Rural क्षेत्र चुनें, फिर SRO/Village/Colony का चयन करें।

कैप्चा दर्ज करें: सही कैप्चा कोड भरें और “Show Results” पर क्लिक करें।

जमीन का प्रकार: आपके सामने Type of Land का विकल्प दिखेगा। Plot Wise Rate या Previous DLC Rate चुनें।

परिणाम देखें: चयनित जमीन का DLC Rate आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा।

DLC Rate क्यों महत्वपूर्ण है?

DLC Rate न केवल संपत्ति की खरीद-बेच के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री शुल्क, और अन्य सरकारी शुल्क की गणना में भी उपयोगी है। बाजार मूल्य और DLC Rate में अंतर हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्री के लिए DLC Rate ही आधार माना जाता है।

FAQ – DLC Rate Rajasthan 2025

DLC Rate का अर्थ क्या है?

DLC Rate यानी District Level Committee Rate, जो राजस्थान में किसी जमीन, प्लॉट, या संपत्ति का न्यूनतम सरकारी मूल्य होता है। इसका उपयोग स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क की गणना के लिए किया जाता है। इस मूल्य से कम पर संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो सकती।